चुनावमा चर्को मुद्दा बनेको खरीढुङ्गा म्याग्नेसाइट : सरकार फेरियो, उद्योगको अवस्था फेरिएन!
भीमेश्वर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्षको गुनासो : चुनावमा आलोचना गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि उद्योग हेर्नसमेत पुगेनन्
महेन्द्र श्रेष्ठ / दोलखा प्रधान सम्पादक
दोलखाको/ खरीढुङ्गामा रहेको म्याग्नेसाइट खानी र त्यससँग सम्बन्धित नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग नेपालको औद्योगिक विकासको सम्भावना, सरकारी उदासीनता र राजनीतिक प्रतिबद्धताबीचको अन्तर देखाउने एउटा उदाहरण बनेको छ। कुनै समय मुलुकको खनिजमा आधारित औद्योगिकीकरणको महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाका रूपमा अघि बढाइएको यो परियोजना अहिले पनि पुनः सञ्चालनको प्रतीक्षामा छ।
चुनावका बेला यही उद्योग राजनीतिक दलहरूको आलोचना गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्दै आएको छ। पुराना दलहरूको असफलता र अकर्मण्यताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि यसलाई आफ्नो राजनीतिक बहसको विषय बनाएको थियो। तर, अहिले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालेको रास्वपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यस उद्योगको विषयमा के प्रगति गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
भीमेश्वर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्षले पनि यही विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार चुनावअघि उद्योग सञ्चालनको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने राजनीतिक नेतृत्व सरकारमा पुगेपछि भने उद्योगको अवस्थाबारे चासो देखाउन सकेको छैन। चुनावी भाषणमा प्राथमिकतामा परेको विषय व्यवहारमा किन ओझेलमा पर्यो भन्ने उनको मूल प्रश्न हो।
२७ वर्षदेखि बन्द उद्योग, अझै उस्तै प्रतीक्षा
नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग वि.सं. २०३५ सालमा स्थापना भएको थियो। उद्योगको प्रशोधन केन्द्र सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुमा रहेको छ भने यसको प्रमुख खानी क्षेत्र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–९, खरीढुङ्गामा अवस्थित छ।
करिब ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानीमा स्थापना गरिएको यस उद्योगमा नेपाल सरकारको ७५ प्रतिशत, भारतीय उडिसा इन्डस्ट्रिजको १२.५ प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता खेतान समूहको १२.५ प्रतिशत सेयर रहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
वि.सं. २०५५ मङ्सिर २५ गतेदेखि उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द छ। अर्थात्, २०८३ सालसम्म आइपुग्दा उद्योग बन्द भएको झन्डै २८ वर्ष पुग्न लागेको छ। उत्पादनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नु, प्राविधिक कठिनाइ, व्यवस्थापकीय समस्या तथा लगानी र सञ्चालनसम्बन्धी विवाद यसका समस्याका रूपमा विभिन्न समयमा उठ्दै आएका छन्।
उद्योग बन्द भएपछि रोजगारीका अवसर गुमे, करोडौँ रुपैयाँको भौतिक सम्पत्ति उपयोगविहीन बन्यो र खानीको सम्भावना व्यवहारमा परिणत हुन सकेन। उद्योगका संरचना, उपकरण र ढुवानी प्रणालीको अवस्था बिग्रँदै गएको विषय पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
यो केवल एउटा उद्योग बन्द भएको घटना होइन। प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गरेर स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने अवसर लामो समयसम्म उपयोग गर्न नसकिएको विषय हो।
चुनावमा आलोचना, सरकारमा पुगेपछि मौनता?
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा रास्वपाले पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र असफलतालाई आलोचनाको विषय बनाएको थियो। खरीढुङ्गाको म्याग्नेसाइट उद्योग पनि त्यही राजनीतिक बहससँग जोडिएको थियो।
चुनावका बेला जनतासामु उठाइएका प्रश्नहरू सरकारमा पुगेपछि अझ बढी महत्त्वका हुन्छन्। विपक्षमा रहँदा कुनै उद्योग बन्द हुनुको जिम्मेवारी अरूमाथि थोपर्न सजिलो हुन्छ। तर, सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन के गरियो, के समस्या छन् र समाधानका लागि कस्तो योजना बनाइएको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व पनि सरकारकै हुन्छ।
सरकारले गठन गरेको कार्यदल, गरिएका अध्ययन वा सम्भावित लगानीकर्तासँग भएका छलफललाई मात्र उपलब्धि मान्न सकिँदैन। ती प्रयासको परिणाम के आयो र उद्योग सञ्चालनको दिशामा कति प्रगति भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
रास्वपाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले यस उद्योगका लागि अहिलेसम्म के–कस्ता ठोस कदम चालेको छ भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी आवश्यक छ। उद्योगको अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नभएसम्म सरकारले केही पनि गरेको छैन भनेर ठोकुवा गर्नु उचित हुँदैन। तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उठाएको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु पनि सरकारका लागि उचित हुँदैन।
दर्जनौँ नेता गुज्रिए, उद्योग हेर्न कसलाई फुर्सद भएन?
चरिकोट–मुडे सडकखण्ड हुँदै दोलखा आउने राजनीतिक नेता तथा जनप्रतिनिधिको आवागमन निरन्तर हुन्छ। संघीय सरकार र राजनीतिक दलका विभिन्न तहका नेताहरू दोलखा आउने क्रम चलिरहँदा खरीढुङ्गाको उद्योगको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन किन चासो देखाइएन भन्ने प्रश्न वडाध्यक्षले उठाएका छन्।
उनको गुनासोअनुसार, पछिल्लो समय दोलखा आएका केही राजनीतिक व्यक्तित्वले विभिन्न कार्यक्रम र भेटघाटमा सहभागिता जनाए पनि उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी लिन स्थलगत अवलोकन गरेको देखिएन।
केही महिनाअघि कानुनमन्त्री सोविता गौतम र पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल दोलखा आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले उद्योगको विषय प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै, केही दिनअघि दोलखा आएकी आशिका तामाङले खरीढुङ्गा क्षेत्रमा भ्रमण गरे पनि उद्योगको दुरवस्थाबारे चासो नदेखाएको उनको टिप्पणी छ।
यी भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले उद्योगको अवस्थाबारे कुनै जानकारी लिएका थिए वा थिएनन् भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ। तर, वडाध्यक्षको मुख्य गुनासो भने स्पष्ट छ—दोलखा आउने राजनीतिक नेतृत्वले यहाँको सम्भावना र समस्यालाई केवल भ्रमणको विषय नबनाई समाधानको एजेन्डा बनाउनुपर्छ।
उद्योगमन्त्री स्वयंले एकपटक खरीढुङ्गा पुगेर स्थलगत अवस्था बुझ्नुपर्ने उनको अपेक्षा छ। स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग र उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे निर्णय गर्ने निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गर्नु स्वाभाविक अपेक्षा हो।
उद्योग सञ्चालनको बाटो के हो?
खरीढुङ्गाको म्याग्नेसाइट उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएर पुग्दैन। त्यसका लागि प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्षको गम्भीर मूल्याङ्कन आवश्यक छ।
सबैभन्दा पहिले खानीमा रहेको खनिजको वर्तमान अवस्था, परिमाण र गुणस्तरको वैज्ञानिक अध्ययन हुनुपर्छ। त्यसपछि पुराना मेसिन तथा संरचनाको अवस्था, आवश्यक नयाँ प्रविधि, उत्पादन लागत, बजारको सम्भावना, ढुवानी पूर्वाधार र वातावरणीय पक्षको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, सरकारी लगानीको संरक्षण, निजी लगानीको सम्भावना र उद्योग सञ्चालनको उपयुक्त मोडलबारे स्पष्ट निर्णय आवश्यक छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा स्थानीय जनशक्तिलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने तथा दोलखा र आसपासका जिल्लाले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने व्यवस्था पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यसअघि पनि उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन तथा सम्भावित लगानीकर्ताको चासोबारे समाचार सार्वजनिक भएका छन्। तर, दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको आश्वासनलाई अब कार्ययोजना, समयसीमा र जवाफदेहितामा बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
वडाध्यक्षको प्रश्न : चुनावी एजेन्डा कार्यान्वयन कहिले?
भीमेश्वर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्षको गुनासो मूलतः एउटा उद्योगको अवस्थामाथिको असन्तुष्टि मात्र होइन। यो चुनावअघि जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता र सरकारमा पुगेपछि देखिने कार्यसम्पादनबीचको अन्तरबारे उठाइएको प्रश्न पनि हो।
राजनीतिक दलहरूले पुराना सरकारलाई असफल भन्दै जनताको मत माग्नु स्वाभाविक हो। तर, जनताले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिएपछि त्यसको मूल्याङ्कन पनि कामका आधारमा हुनुपर्छ। पुरानाले गर्न नसकेको काम नयाँले कसरी गर्छ भन्ने कुरा भाषणबाट होइन, परिणामबाट प्रमाणित हुन्छ।
खरीढुङ्गाको म्याग्नेसाइट उद्योग आज पनि त्यही परिणामको प्रतीक्षामा छ। सरकारसँग उद्योग सञ्चालन गर्न तत्काल सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर, पुनः सञ्चालनको कार्ययोजना र जिम्मेवार निकायको समयबद्ध प्रतिबद्धता माग गर्नु अन्यथा होइन।
दोलखा आउने नेता तथा मन्त्रीहरूले खरीढुङ्गाको बाटो हुँदै यात्रा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यहाँको सम्भावना बुझ्ने, समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने काम पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
चुनावअघि उद्योग बन्द हुनु पुराना दलहरूको असफलताको उदाहरण थियो भने अहिले त्यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो। खरीढुङ्गाको म्याग्नेसाइट उद्योगलाई राजनीतिक भाषणको विषयबाट व्यवहारिक कार्ययोजनामा कहिले रूपान्तरण गरिन्छ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।
महेन्द्र श्रेष्ठ / दोलखा प्रधान सम्पादक
