१७ पौष, काठमाण्डौं – पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रकरणमा कुनै किर्ते गतिविधि भएको आफूलाई थाहा नभएको जनाएका छन् ।
नेता नेपाललाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै उनले मन्त्रिपरिषदबाट ललिता निवासको जग्गाबारे कुनै निर्णय गर्दासम्म कीर्ते कागजात तयार गरेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गरेका हुन् ।
जेठ २०६६ देखि फागुन २०६७ सम्म करिव २१ महिना प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्री निवास विस्तार सम्बन्धी गुरुयोजना तयार रहेको भन्दै त्यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको जिकिर गरेका छन् ।
२०६७ सालमा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा विस्तार गरेको थियो । विस्तारका क्रममा बाहिरका जग्गामा मोही र व्यक्तिगत जग्गाधनी रहेको देखाई उनीहरुलाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णयमाथि अनुसन्धान हुँदा २०७६ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६५ जना विरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा चलाएको थियो ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गत असोजमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले सरकारी कागजात कीर्तेका विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो । त्यतिबेला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वकर्मचारीलगायत विरुद्ध मुद्दा चलाए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याललाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।
तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई मुद्दा चलाएर माथिल्लो तहमा रहेकाहरुलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
त्यसै मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अनियमिततामा संलग्न नभएको भनी आफ्नो बचाउ गरेका हुन् ।
