१९ माघ, काठमाण्डौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल- भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको सम्बन्धमा परेको रिटबारे छलफल गर्न अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) झिकाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नहकूल सुवेदीको एकल इजलासले विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफलको आवश्यकता पर्ने भएकाले माघ २३ गते छलफलका लागि पेसी समेत तोकेको छ ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकले रिट निवेदनमा नेपाल र भारत सरकारकाबीच ४ जनवरी २०२४ मा हस्ताक्षर भएको ‘लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट’ मा केवल विद्युत व्यापार को विषय मात्र नभई जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत प्रसारण पूर्वाधार मा लगानी गर्ने जस्ता नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको विषयसमेत समावेश भएको भन्ने प्रश्न उठाएको देखिँदा विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा टुङ्गो गर्नु उपयुक्त देखिएकाले मिति २०८०/१०/२३ को छलफलको पेशी तोकिदिएको छ’ आदेशमा छ ।
त्यस्तै छलफलको दिन सम्झौताको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाउने आदेश भएको छ । ‘प्रस्तुत मुद्दामा समावेश भएको संवैधानिक तथा कानूनी प्रत्रलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत मुद्दाको छलफलमा १-१ जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) का रुपमा पठाईदिनू भनी रिट निवेदन र निवेदन साथ संलग्न कागजातको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई लेखी पठाउनू’ आदेशमा छ ।
उक्त ‘लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट’ लागु नगर्न माग गर्दै सूर्यनाथ उपाध्यायले रिट हालेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, सुरेन्द्र भण्डारी र टिकाराम भट्टराई तथा अधिवक्ता सुलभ खरेलले बहस गरेका थिए ।
