२८ माघ, काठमाण्डौं – गौतम बुद्धको अस्तिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई सुम्पिनेगरी भएका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकले उक्त सबै प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै निर्णय प्रक्रियामा सामेल व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको छ । समितिले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रका स्थानीयको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुने गरी १२० बिघा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी समझदारी गरेको थियो । यसमा पुरातत्त्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित असहमतिबीच कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
