शंख ध्वनी मिडिया प्रा. लि

Advertisement

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरण : दोषीलाई जरिवाना, बिगो असूल सहित जनही दुई वर्ष कैद

Advertisement

३ फागुन, काठमाण्डौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा २२ माघ ०७६ मा दर्ता गरेको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला आएको छ ।

विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पुर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त, प्रेमबहादुर खापुङ, अर्जुन खतिवडा, शंकरप्रसाद सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमल्सिना, परशुराम पोख्रेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रकाश भट्ट, टंक पौडेल लाई दोषी ठहर गरेको छ ।

उनीहरूलाई दामासाहीले कायम हुने बिगो ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने, बिगो असूल उपर हुने र जनही दुई वर्ष कैद हुने तथा सट्टा भर्नाको जग्गासमेत जफल हुने ठहर भएको छ ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरकुमार श्रेष्ठलगायतलाई आरोप दावी पुग्न नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ । उनीहरूको हकमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको देखिए पनि बदनियत तत्वको अभाव देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठको हकमा विशेषले भनेको छ, ‘…प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठ उपरको दावी पुग्न नसकी आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

फैसलामा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, त्रिपुरेश्वरका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, रामेश्वर विडारी, सेवन्तराज चापागाईं, हेमराज सुवेदी, सहसतिव तेजराज पाण्डे, तुलसी पोखरेल, हरिप्रसाद जोशी, बलिरामप्रसाद तेली, दीलिपकुमार भट्ट, नवराज पौडेललगायतका कर्मचारीहरूलाई एक वर्ष कैद र कुल बिगो सात करोड आठ लाख ४८ हजार रुपैयाँलाई दामासाहीले हुने ४१ लाख ६७ हजार पाँच सय २९ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।

साथै, फैसलामा राजीनामा वा बकसपत्रबाट जग्गा प्राप्त गरेका ६५ जनाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा जफत हुने ठहर पनि भएको छ ।

सरकारका नाममा हुनुपर्ने एक सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा योजनाबद्ध तरिकाले विभिन्न मितिमा कैफियतयुक्त गैरकानुनी निर्णयहरू गरी–गराई अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्थाहरूका नाममा पुर्याएको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

यसमा संलग्न तत्कालीन मन्त्रीदेखि विभागसमेतका उच्च अधिकारीहरू, अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरू, जग्गाधनी, मोहीलगायतलाई समेत गरी एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया दिनुहोस

छुटाउनुभयो कि ?

वर्षायाममै स्टल बजारमा डोजर, ४६ व्यवसायी विस्थापित

वर्षायाममै स्टल बजारमा डोजर, ४६ व्यवसायी विस्थापित

वर्षायाममै स्टल बजारमा डोजर, ४६ व्यवसायी विस्थापित दशैंसम्म बस्न दिन माग गरे पनि कमलामाई नगरपालिकाले सटर भत्कायो महेन्द्र श्रेष्...
वन संरक्षणमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण : दोलखामा पत्रकारका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

वन संरक्षणमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण : दोलखामा पत्रकारका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

वन संरक्षणमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण : दोलखामा पत्रकारका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न। महेन्द्र श्रेष्ठ दोलखा,...
आयो फुस्सा” : बजेटमा फेरि ओझेलमा दोलखाको खरिढुङ्गा म्याग्नेसाइट ।

आयो फुस्सा” : बजेटमा फेरि ओझेलमा दोलखाको खरिढुङ्गा म्याग्नेसाइट ।

आयो फुस्सा” : बजेटमा फेरि ओझेलमा दोलखाको खरिढुङ्गा म्याग्नेसाइट । महेन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौं — बजेट सार्वजनिक हुनुअघि दोलखाको अलप...
१९ औं गणतन्त्र दिवस : एक वर्षअघि फर्केर हेर्दा चरिकोटका ती दृश्यहरू।

१९ औं गणतन्त्र दिवस : एक वर्षअघि फर्केर हेर्दा चरिकोटका ती दृश्यहरू।

१९ औं गणतन्त्र दिवस : एक वर्षअघि फर्केर हेर्दा चरिकोटका ती दृश्यहरू। महेन्द्र श्रेष्ठ आज फेरि गणतन्त्र दिवस आएको छ । झण्डै दुई...
Home
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
Search