२८ फागुन, काठमाडौं – सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच सोमबार चार बुँदे सहमति भएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सरकारी वार्ता टोलीसँग आइतबार र सोमबारको छलफलपछि मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समितिले सहमति गरेको हो।
पीडित र सरकारबीच भएको चार बुँदे सहमति बमोजिम अब जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिना भित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी फेरि तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्नेछ । सो आयोगले यसअघिको आयोगले संकलन गरी हाल नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरुमाथि समेत पुन: जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको छ ।
सो आयोगले ‘नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाको बखतमा व्याज रकमसमेत सौवामा जोडी लिखत तयार गरेको, व्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी व्याज लिएको अवस्थाबारे छानविन गर्नेछ ।
त्यस्तै, ऋणको साँवाभन्दा बढी व्याज लिएको, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) को आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण “गरी लिएको, ऋण लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली) वा लिएको रकम भन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको र अनावश्यक लिखत खडा गरेको अवस्थाबारे उजुरीका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थित गराई लिखतहरु संकलन गर्ने, प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक लिखतहरु झिकाउने र छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।
