Skip to main content

शंख ध्वनी मिडिया प्रा. लि

Advertisement

गृहको मिडिया निगरानी गर्ने निर्देशन संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य : नेपाल पत्रकार महासंघ

Advertisement

८ चैत्र, काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनमा सामाजिक सञ्जालसहित अनलाइन न्युज पोर्टलको पनि नियमन गर्न भनिएको छ । जसलाई लिएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

निर्देशनको २.१ बुँदामा अनलाइन न्यूजपोर्टलदेखि छापा माध्यमसम्मलाई कारबाही गर्नेसम्मको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ : ‘अनलाइन न्यूज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता अखण्डता, सार्वभौमिकता,मा आँच आउने सामाग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवद्धन गर्ने जस्ता कार्यहरुको नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक÷एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाइ डेस्क सञ्चालन गर्ने । यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सार्वजनिकरण गर्ने ।’

उक्त निर्देशन अनुसार अनलाइन न्यूज पोर्टल र छापा मिडियाले समेत गलत समाचार प्रकाशित वा प्रसारित गरेको अवस्थामा प्रहरी र सिडिओ कार्यालयले कारबाहीसम्म गर्ने बुझिन्छ । जबकि सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर प्रेस काउन्सिलले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । गृहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

पत्रकाहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले गृहको निर्देशनमा आपत्ति जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ ।

“सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो,” महासंघले भनेको छ ।

महासंघले गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया दिनुहोस

छुटाउनुभयो कि ?

भीमेश्वर नगरपालिकाको मुख्य सडक वर्षौंदेखि बेहाल, सेवाग्राही सास्तीमा

भीमेश्वर नगरपालिकाको मुख्य सडक वर्षौंदेखि बेहाल, सेवाग्राही सास्तीमा

भीमेश्वर नगरपालिकाको मुख्य सडक वर्षौंदेखि बेहाल, सेवाग्राही सास्तीमा महेन्द्र श्रेष्ठ दोलखा। दोलखाको / चरिकोटस्थित भीमेश्वर...
भीमेश्वर नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्‍यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरण, पुँजीगत तथा कृषि क्षेत्रमा खर्च न्यून भएको टिप्पणी

भीमेश्वर नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्‍यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरण, पुँजीगत तथा कृषि क्षेत्रमा खर्च न्यून भएको टिप्पणी

भीमेश्वर नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्‍यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरण, पुँजीगत तथा कृषि क्षेत्रमा खर्च न्यून भएको टिप्पणी ...
सर्पदंशबाट भीमेश्वर–२ डोक्थलीका भक्तबहादुर थामीको मृत्यु

सर्पदंशबाट भीमेश्वर–२ डोक्थलीका भक्तबहादुर थामीको मृत्यु

सर्पदंशबाट भीमेश्वर–२ डोक्थलीका भक्तबहादुर थामीको मृत्यु महेन्द्र श्रेष्ठ दोलखा। दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका–२ डोक्थल...
विशेष अदालतको आदेश : विष्णु पौडेललाई साधारण तारिख, हालसम्म प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष

विशेष अदालतको आदेश : विष्णु पौडेललाई साधारण तारिख, हालसम्म प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष

विशेष अदालतको आदेश : विष्णु पौडेललाई साधारण तारिख, हालसम्म प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष महेन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौं। एमाले उपाध्यक्...
Home
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
Search