८ चैत्र, काठमाडौं – सञ्चार माध्यममा आउने विषयवस्तुको नियमन गर्ने गरी देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको विषयमा आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ ।
बिहीबार साँझ एक विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सञ्चार माध्यममा आएको परिपत्र चैत ६ गते तयार गरिएको मस्यौदा मात्र भएको जनाइएको छ ।
“मस्यौदाको बुँदा नम्बर १ को १.३ र बुँदा नम्बर २ को २.१ मा उल्लेख भएको विषयमा आम सञ्चारकर्मी तथा सम्बद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले चैत ६ गते कुनै परिपत्र जारी नभएको बताएको छ । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाएर अन्य विषय मात्र समावेश गरी आज परिपत्र गरिएको गृहको स्पष्टोक्ति छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालनाप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
