५ पुस, काठमाण्डौं – मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० पारित गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले पेस गरेको निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार स्वीकृत गरेको हो ।
यसअघि २०७५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि–२०७५’ स्वीकृत गरेको थियो । सो कार्यविधिमा सबै सरकारी कार्यालयले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममार्फत सेवाग्राहीलाई सूचना दिनुपर्ने उल्लेख थियो । ट्वीटर, फेसबुक र भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको थियो । साथै, कार्यालयहरूले आफ्ना सूचना पनि सामाजिक सञ्जालबाट नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख थियो । हाल सोही कार्यविधिमा संशोधन गरी निर्देशिका बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यो नयाँ निर्देशिका होइन, पहिलेकै कार्यविधिमा केही संशोधन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘के-के संशोधन भयो, त्यो हेर्न पाएको छैन, समिति आफैंले गरेको हो ।’
मन्त्रीपरिषद्ले दुई महिनाअघि सामाजिक सञ्जाल संचालन निर्देशिका, २०८० पारित गरेको थियो । फेसबुक, एक्स (ट्विटर), टिकटक, युट्यूब, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममा राखिने सामग्रीहरू विकृत भएको भन्दै सरकारले निर्देशिका ल्याएको थियो । हाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा प्रयोगकर्ताले गर्न नहुने कार्यहरू गरे र प्लाटफर्म सञ्चालकले स्थानीय कानुन उल्लंघन गरे जरिवाना र सजायका विविध प्रावधानसहित सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको काम अघि बढाइरहेको छ ।
