प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन : चुनौती र अवसर” विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं – संविधान निगरानी समूह र नेपाल कानुन समाजद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको “आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन : चुनौती र अवसर” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सोमबार राजधानीको लैनचौरस्थित द मल्ल होटलमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा निर्वाचन प्रणालीको सुधार, राजनीतिक दलहरूको आचारसंहिता, मतदाताको अधिकार, निर्वाचन खर्च नियन्त्रण तथा सुशासनसम्बन्धी विविध विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सहभागी वक्ताहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र सबलीकरणमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वन्यायाधीश अग्नि खरेल, राधेश्याम अधिकारी, खिमलाल देवकोटा, कृष्णमान प्रधान, भावना राउत, मिराज ढुंगाना, सन्तोष परियार, र अनिलकुमार सिन्हा लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए। वक्ताहरूले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण मोड रहेको र यसले संविधानको कार्यान्वयनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णमान प्रधानले निर्वाचनका क्रममा संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध सचेत रहनुपर्ने बताए। उनले निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र जवाफदेही संस्थाको रूपमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अधिवक्ता भावना राउतले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणाली अझ सशक्त हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनका अनुसार, राजनीतिक दलहरूले समान अवसर र सहभागिता सुनिश्चित नगरेसम्म सामाजिक न्यायको लक्ष्य अधुरै रहन्छ।
संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले संविधानको मर्मअनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यासको मेरुदण्ड भएको भन्दै निर्वाचन प्रणाली सुधारका ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली र दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
पूर्वन्यायमन्त्री अग्नि खरेलले न्यायिक दृष्टिकोणबाट निर्वाचन व्यवस्थामा कानुनी स्पष्टता र कार्यान्वयनको कमीले चुनौती निम्त्याएको बताए। उनले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा आयोगले दृढ कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए।
पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रतिनिधि सभाको भूमिका मात्र नीति बनाउने नभई, जनताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने केन्द्र भएकाले आगामी निर्वाचन अत्यन्त संवेदनशील हुने टिप्पणी गरे।
त्यस्तै मिराज ढुंगाना, सन्तोष परियार, र अनिलकुमार सिन्हाले आगामी निर्वाचनले देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासको दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले सबै सरोकारवालाहरू जिम्मेवार र पारदर्शी रहनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूबीच निर्वाचनमा हुने सम्भावित चुनौती — जस्तै धनबल र बलबलबिना प्रतिस्पर्धाको सम्भावना, मतदाता शिक्षा अभाव, प्रविधिको उपयोग र मतपत्र व्यवस्थापन — जस्ता विषयमा गहिरो छलफल भएको थियो।
कार्यक्रमको समापनमा आयोजक संस्थाका तर्फबाट अधिवक्ता प्रबिन प्रधानले आगामी निर्वाचन लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक प्रतिबद्धता अनुसार सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै सहभागी सबैप्रति आभार व्यक्त गरे।
संविधान निगरानी समूह र नेपाल कानुन समाजले यस्ता छलफल र अन्तरक्रियामार्फत आगामी निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, समावेशी र विश्वासिलो बनाउन योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
