महेन्द्र श्रेष्ठ प्रधान सम्पादक
काठमाडौं
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले आफ्नो वैधानिकता र मूल उत्पत्तिनै स्पष्ट गर्न नसकेको कठोर टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार अहिले देश संचालन गरिरहेको संरचना न कुनै दलबाट बनेको हो, न संसदबाट, न संविधानले परिकल्पना गरेको सरकार हो, न त जनमतबाट निर्देशित– यसैले “यो सरकार वास्तवमै कसको हो ?” भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
अध्यक्ष ओलीले आज बिहान गुण्डुस्थित आफ्नो निवासमा प्रेस चौतारी नेपालको नेतृत्वसँग भएको छलफलमा वर्तमान सरकारले प्राप्त गरेको वैधानिकता र जनप्रतिनिधित्वबारे शंका व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँका शब्दमा—
“यो सरकार संविधानले बनाएको होइन, संसदले बनाएको होइन, कुनै दलले बनाएको होइन, जेनजीले बनाएको होइन भने अन्ततः यो सरकार कसको प्रतिनिधि हो ?”
उहाँले थप प्रश्न गर्नुभयो—
“जेनजी भन्छ– ‘मेरो सरकार होइन।’
दलहरु भन्छन्– ‘हाम्रो सरकार होइन।’
संसद भन्छ– ‘म चिन्दिन।’
संविधान भन्छ– ‘मसँग यस्तो सरकार बनाउने व्यवस्था नै छैन।’
अब भन्नुहोस्— यो सरकार कसको आधारमा टिकेको छ ?”
बेवारिसे सरकार, अपराधीको संरक्षण र दण्डहीनता : ओलीको आरोप
अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले देशलाई “बेवारिसे सरकार” जस्तो बनाइदिएको आरोप लगाउँदै तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही नगरेर दण्डहीनता बढाउँदै लगेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सरकारले अपराधीलाई छोड्ने र निर्दोषलाई पक्रने, स्थान हद गर्ने जस्ता कामहरू विभिन्न नाटकिय तरिकाले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
अध्यक्ष ओलीले विशेष रूपमा केही दिनयता सार्वजनिक भएका विभिन्न नामका समुहहरूद्वारा बुझाइएका मागपत्र र ज्ञापनपत्रका बारेमा गम्भीर शंका व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार—
“२४ गतेका विध्वंसकारीलाई नपक्रनु भन्ने ज्ञापन पत्र कहिले कुनै अज्ञात समुहबाट आउँछ, कहिले ‘केपी ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्यो’ भन्ने अर्को ज्ञापनपत्र आउँछ। यी कुनै व्यवस्थापनविहीन समुहका माग होइनन्, यी नाटक सरकारकै निर्देशनमा बनेका हुन भन्ने प्रमाण हामीसँग छ।”
गृहमन्त्रीको निर्देशन र दण्डहीनताको वातावरण
अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्रीले खुलेआम अपराधी पक्राउ नगर्न निर्देशन दिएको गम्भीर आरोप लगाउँदै यसले देशमा दण्डहीनताको वातावरण झनै बढाएको बताउनुभयो ।
“कानुनको शासनको आधारमै प्रहार भएको छ, अपराधी राष्ट्रिय शक्ति संरक्षकमाथि हिँडिरहेका छन्, सरकार हेरेको हेर्यै छ,” उहाँले भन्नुभयो।
राजनीतिक अनिश्चयको समाधान : ‘संसद पुनस्र्थापना नै एक मात्र विकल्प’
उहाँले मुलुकलाई अहिलेको अनिश्चित राजनीतिक अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन संसद पुनस्र्थापना अपरिहार्य भएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
“असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको संसदलाई पुनस्र्थापना नगरी देशलाई सही दिशामा लैजानै सकिँदैन,” अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो।
उहाँले चेतावनी दिनुभयो—
“यदि यस्तै असंवैधानिक अभ्यासलाई नजिर बनाइयो भने देश नै संवैधानिक मार्गबाट बाहिर जान्छ । अहिले नै कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ।”
अध्यक्ष ओलीका अनुसार हालको संसद विघटनको विरोध सिंगो देशभर फैलिएको छ। वडादेखि पालिका, जिल्ला हुँदै देशव्यापी जनसभाले सरकारका कदम अस्वीकार गरिसकेको उहाँको तर्क छ।
उहाँले भनुभयो—
“एमालेले आयोजना गरेका भेला, जनप्रदर्शन र हिजो देशभर भएका विशाल जनसभाले प्रमाणित गरिदिएको छ कि जनता यो सरकारको विपक्षमा उभिइसकेका छन्।”
प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रहार : ‘कानुनमा स्वतन्त्रता छ, व्यवहारमा छैन’
अध्यक्ष ओलीले पत्रकारितामाथिको कठोर नियन्त्रणबारे पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार,
“पञ्चायतकालमा संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रता थिएन, अहिले संविधानमा छ । तर व्यवहारमा पत्रकार स्वतन्त्र छैनन् । सरकारले सिर्जना गरेको भयले सेल्फ–सेन्सरसिप लागू भएको छ। पत्रकारले देखेको वा अनुसन्धान गरेको कुरा लेखे उनीहरूमाथि खतरा आउने वातावरण बनेको छ।”
उहाँले प्रेस चौतारी नेपाललाई पत्रकार सुरक्षाका विषयमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह समेत गर्नुभयो।
प्रेस चौतारीका गतिविधि र पत्रकार सुरक्षाबारे जानकारी
छलफलका क्रममा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले मुलुकमा सञ्चार माध्यमले भोगिरहेको कठिनाइ, पत्रकारलाई लक्षित भय, दवाब र चौतारीका गतिविधिबारे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यदि तपाईंले चाहनुहुन्छ भने यसको छोटो संस्करण, फेसबुक पोस्ट, शीर्षक सहित समाचार शैली, वा अझै साहित्यिक शैलीमा पनि तयार गरिदिन सक्छु।
