जाउलाखेलमा संघ–प्रदेश वन मन्त्रीबीच वन क्षेत्रका समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल
संघीय वन तथा वातावरण मन्त्री माधव चौलागाईं र बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत बहादुर केसीबीच वन क्षेत्रका समसामयिक समस्या, नीतिगत सुधार तथा संघ–प्रदेश समन्वयका विषयमा जाउलाखेलमा विस्तृत छलफल सम्पन्न भएको छ।
छलफलमा बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. केदार बराल, प्रदेश मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख अजय विक्रम मानन्धर, संघीय मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, सामुदायिक वन विज्ञ, प्रदेश वन मन्त्रीका सचिवालयका भोला खतिवडा तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सत्यनारायण शाहसहितको टोलीको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा प्रदेश वन मन्त्री भरतबहादुर केसीले हालसम्म वन जोगाउने नीतिमा केन्द्रित राज्य संरचना अब दिगो उपयोगमुखी नीतितर्फ जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले विकासमा वन बाधक होइन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताउँदै निजी सालका रुख काट्न नपाइने वर्तमान कानुन समयसापेक्ष नभएकाले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, बागमती प्रदेशको वन संरचनामा सम्मानसहितको सेवा प्रवाहको संस्कृतिको सुरुआत भइसकेको जानकारी गराए।
प्रदेश तहबाट तत्काल गर्नुपर्ने कामका रूपमा वन तथा वातावरण ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने, संघ र प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरू सम्मिलित नियमित संवादको संयन्त्र बनाउने, वनमा तीन तह र समुदायको भूमिकामा एकरूपता ल्याउने विषयमा जोड दिइयो। स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा वन तथा वातावरण शाखा स्थापना गर्ने, वातावरणतर्फ विशेष कार्यदल बनाउने, विकास आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, खडा रुखको लिलाम प्रक्रिया सहज बनाउने तथा प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने विषय पनि छलफलका प्रमुख एजेन्डा बने।
संघीय वन तथा वातावरण मन्त्री माधव चौलागाईंले सुशासन र सेवा प्रवाहमा केही रूपान्तरण खोजिएको उल्लेख गर्दै वन क्षेत्रका काम जनमैत्री हुनुपर्ने बताए। उनले संघीय वन नियमावली संशोधन प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै सातै प्रदेशका मन्त्रीहरू र संघीय मन्त्री सम्मिलित संवाद प्रक्रियाले नीतिगत स्पष्टता र सहकार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
संघीय मन्त्री चौलागाईंले निर्णय प्रक्रियामा अत्यधिक माथिल्लो तहमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले समस्या सिर्जना भएको स्वीकार गर्दै काठको सरकारी राजस्व दर घटाएपछि मात्र काठ बिक्री सहज हुने बताए। यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको र तथ्यसहित प्रस्ताव आए निर्णय गर्न संघ तयार रहेको उनको भनाइ थियो। काठको लिलाम प्रक्रियामा संघीय नियमावली सच्याउनुपर्ने आवश्यकतामा पनि उनले जोड दिए।
प्रदेश वन सचिव डा. केदार बरालले वन क्षेत्र उपयोगका विषयमा सानो क्षेत्र भए पनि हाल संघीय तहबाट मात्रै स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै केही अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताए। उनले काठको राजस्व दर घटाउनुपर्ने, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट पीडितका लागि राहत रकम बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सचिव बरालले संघीय वातावरण विभाग र प्रदेश मन्त्रालय तथा वन विभाग र प्रदेश मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्यका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको समस्या पनि उठाए। मुद्दा हेर्ने प्रक्रिया, अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने अभ्यास तथा अधिकार प्रत्यायोजनमा एकरूपता आवश्यक रहेको बताउँदै प्रदेशलाई न्यायिक अधिकार दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
छलफलको क्रममा संघीय मन्त्री चौलागाईंले संघीय अवधारणालाई कमजोर नबनाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आवश्यक न्यायिक तालिमको व्यवस्था गर्न सकिने स्पष्ट पारे। राजस्व दर घटाउने विषयमा प्रदेशबाट तथ्यसहित प्रस्ताव आए निर्णय गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।
छलफलले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, विकास र संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
