विशेष अदालतको आदेश : विष्णु पौडेललाई साधारण तारिख, हालसम्म प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष
महेन्द्र श्रेष्ठ
काठमाडौं। एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले हालसम्म प्रस्तुत भएका प्रमाणका आधारमा उहाँलाई कसुरमा संलग्न देखिने पर्याप्त आधार नरहेको उल्लेख गर्दै साधारण तारिखमा राख्ने आदेश दिएको छ।
यस मुद्दामा अभियोजन पक्षले २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै थप सजायको माग गरेको थियो। तर अदालतले अनुसन्धानबाट संकलित कागजात, बयान तथा अन्य प्रमाणहरूको अध्ययनपछि तत्कालका लागि पौडेललाई कसुरमा संलग्न देखाउने पर्याप्त आधार स्थापित नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतको आदेशअनुसार मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टले अनुसन्धानका क्रममा वा अदालतमा दिएको कुनै पनि बयानमा विष्णु पौडेलको नाम उल्लेख गरेका छैनन्। त्यस्तै, सुपारी आयातबाट प्राप्त भनिएको आर्थिक लाभमा पौडेलको कुनै संलग्नता वा हिस्सा रहेको प्रमाण पनि अभियोजन पक्षले पेश गर्न सकेको छैन।
आदेशमा सम्बन्धित शेयर हस्तान्तरण भएको समयमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा नरहेको तथ्य पनि उल्लेख गरिएको छ। साथै, हालसम्म प्राप्त भएका प्रमाणबाट वित्तीय कारोबार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग उहाँको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुने आधार नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।
विशेष अदालतको आदेशसँगै कानुनी प्रक्रियामा आरोप मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण आवश्यक पर्ने सिद्धान्त पुनः स्थापित भएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अदालतले प्रस्तुत प्रमाणको मूल्याङ्कनका आधारमा आदेश जारी गरेको भन्दै यसलाई न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनको अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।
उक्त आदेशपछि मुद्दालाई लिएर विभिन्न राजनीतिक टिप्पणी र सार्वजनिक बहस भइरहेका छन्। यद्यपि अदालतले आफ्नो आदेशमा कानुनी आधार र उपलब्ध प्रमाणलाई मात्र मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ।
अदालतको यो आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला भने होइन। मुद्दाको अन्तिम किनारा आगामी न्यायिक प्रक्रियाबाट लाग्नेछ। हालका लागि भने विशेष अदालतले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा विष्णु पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्ने आदेश जारी गरेको हो।
