दोलखाका ९ स्थानीय तहमा ११ करोडभन्दा बढी बेरुजु
आर्थिक अनुशासन कमजोर, पारदर्शितामाथि प्रश्न ?
महेन्द्र श्रेष्ठ
दोलखा जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा ११ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन, योजना कार्यान्वयन, खर्च व्यवस्थापन तथा लेखा प्रणालीमा विभिन्न कमजोरी देखिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी खर्च गर्ने, आवश्यक कागजात संलग्न नगर्ने, सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने, खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नबनाउने तथा अनुगमन प्रभावकारी रूपमा नगरेका कारण बेरुजु रकम बढ्दै गएको देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा विकास निर्माणका नाममा हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ बजेट खर्च हुने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकले औँल्याएका कमजोरीहरू समयमै सुधार गर्न नसक्दा बेरुजु रकम थप बढ्ने जोखिम देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्
।
विशेषगरी योजना छनोट, उपभोक्ता समिति परिचालन, निर्माण सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी, कर कट्टी तथा राजस्व व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यक प्रमाण तथा बिल–भर्पाई नराखी खर्च गरिएको पाइएको छ भने केही योजनामा कामको वास्तविक मूल्यांकनबिना रकम भुक्तानी गरिएको समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
स्थानीय तह गठनसँगै गाउँ–गाउँमा विकासको पहुँच विस्तार भएको भए पनि आर्थिक सुशासनको पक्ष भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । विकास बजेट वृद्धि भएसँगै त्यसको सही उपयोग र निगरानीमा थप जिम्मेवारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
सार्वजनिक खर्च पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै भए पनि बेरुजु बढ्दै जानुले वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको संकेत गरेको जानकारहरू बताउँछन् । बेरुजु रकम फर्छ्योट गर्न, अनियमितता रोक्न र आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै दोलखामा स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधि, बजेट खर्च र पारदर्शितामाथि पुनः बहस सुरु भएको छ । नागरिकस्तरबाट समेत विकास बजेटको सही सदुपयोग, स्पष्ट योजना कार्यान्वयन र जवाफदेहिताको माग उठ्न थालेको छ ।
सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइरहेका बेला स्थानीय तहमा देखिएको उच्च बेरुजुले आर्थिक व्यवस्थापन सुधारको चुनौती अझै बाँकी रहेको संकेत गरेको छ ।
